भोपाल 19 जनवरी।
अपनी 12 सूत्रीय मांग को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के पदाधिकारी आज प्रदेश के मुखिया से आज उनके आवास पर मिले। शिवराज सिंह ने उनकी मांगों मेँ शामिल जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री की सारी सुविधाएं वाली मांग को स्वीकारते हुए इसकी घोषणा की। इसके साथ ही अन्य मांगों के लिए एक समिति बनाने का कहा है।
उल्लेखनीय है की जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा तो मिलता है लेकिन उनकी तरह सुविधा नहीं मिल रही थी। लेकिन आज शिवराज सिंह की घोषणा के बाद से अब राज्य मंत्री की तरह आवास, सुरक्षा जैसी अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। यही नहीं अब राज्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं और प्रोटोकॉल का पालन भी होगा। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने गुरूवार को अपने निवास पर जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में पहुंचे प्रदेश के 44 जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष की। जिला पंचायत सागर के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से निवेदन किया था। हीरा सिंह राजपूत ने प्रत्येक मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विस्तार से समझाते हुए मांगों के संबंध में अपना पक्ष रखा।
अब यह सुविधा मिलेगी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री के रूप में दिये गए प्रोटोकाल का विधिवत पालन कराने, आवास एवं सुरक्षा प्रदान करने, राष्ट्रीय पर्व के समय जिले में मंत्रीगणों की अनुपस्थिति पर जिला पंचायत अध्यक्ष से ध्वजारोहण कराने, जिला पंचायत अध्यक्षों को दिये जाने वाले मानदेय एवं भत्ते में वृद्वि कर 1 लाख रूपये किये जाने, जिला पंचायत से स्वीकृत होने वाले सभी निर्माण कार्यो में जिला पंचायत अध्यक्षों से अनुमोदन लिये जाने एवं सांसद एवं विधायकों की भांति जिला पंचायत अध्यक्षों को शासन की तरफ से परिचय पत्र जारी करने की मांग को तुरंत स्वीकार कर अमल करने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों की अन्य मांगों पर अधिकारियों का दल बनाकर परीक्षण उपरांत जल्द लागू करेंगे।
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