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कलेक्टर ने दिये सख्त निर्देश : अवैध अतिक्रमणों, मिलावटखोरों तथा माफियाओं के विरूद्ध चलती रहे कार्यवाही

उज्जैन 10 दिसम्बर। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज समय-सीमा की समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा सेट किये गये एजेण्डा के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश सभी विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने यहां अवैध अतिक्रमणों, मिलावटखोरों तथा खनन माफियाओं के विरूद्ध बिना किसी दबाव के कड़ी कार्यवाही करें। कलेक्टर ने बैठक में निम्नानुसार बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं-

गुंडे-बदमाशों, अवैध कॉलोनी निर्माताओं, मिलावटखोरों तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध प्रत्येक तहसील में सूची बनाकर कड़ी कार्यवाही की जाये। अवैध काम करने वाले लोगों के अवैध कारोबार पर प्रहार किया जाये। कलेक्टर ने कहा कि जिस प्रकार उज्जैन शहर में कार्यवाही की जा रही है, उसी तरह अन्य कस्बों में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
मिलावटखोरों की सूचनाएं देने के लिये सभी एसडीएम अपने स्तर पर सूचना तंत्र विकसित करें व इन्हीं के आधार पर जांच करने के बाद कार्यवाही की जाये। कलेक्टर ने कहा कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट करना अक्षम्य अपराध है। मिलावटखोरी के कारण लोग जाने-अनजाने जहर खा रहे हैं, इस पर रोक लगाना आवश्यक है।
खनन माफियाओं पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा है कि रेत खनन के प्रकरण में दो बार जुर्माने के बाद तीसरी बार वाहन एवं नाव राजसात करने की कार्यवाही की जाये। इसी तरह स्टोन क्रशर से जुड़े माफियाओं पर भी कार्यवाही की जाये।
कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को कहा है कि माफियाओं, मिलावटखोरों, गुंडे-बदमाशों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के सम्पूर्ण सूत्र एसडीएम अपने नियंत्रण में रखें। बिना उनकी अनुमति के कोई भी कार्यवाही नहीं की जाये।
चिटफंड से सम्बन्धित शिकायतों का एकत्रीकरण सब-डिवीजन स्तर पर भी किया जाये।
आईटीआई के प्राचार्य को निर्देशित किया कि वर्ष 2015 से अब तक आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर निकले छात्रों की जानकारी प्रस्तुत की जाये। यह बताया जाये कि तहसीलवार इनमें से कितने प्रतिशत छात्र रोजगार से जुड़े हैं और कितने अभी रोजगार से लगना शेष हैं। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन से फिटर ट्रेड में पास छात्रों को जोडऩे के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को दिये हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे जिले के सभी नर्सिंग होम को आयुष्मान योजना में पंजीकरण कराने के लिये कहें। पंजीयन के बाद सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों के बाहर विजिबल स्थानों पर आयुष्मान योजना की पात्रता एवं योजना से क्या लाभ हैं, इसका साईन बोर्ड लगाने के लिये कहा है।
उपायुक्त सहकारिता को जिले के टॉप-20 यूरिया खरीददारों की खरीदी-बिक्री का सत्यापन करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर ने जिला योजना अधिकारी को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के प्रकरणों में 13 दिन का समय लगने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में सात दिन में सम्बन्धित हितग्राही के खाते में पहुंच जाना चाहिये।

यह थे मौजूद

बैठक में अपर कलेक्टर जितेन्द्रसिंह चौहान, एसडीएम घट्टिया गोविन्द दुबे, एसडीएम नागदा आशुतोष गोस्वामी, एसडीएम महिदपुर कैलाश ठाकुर, एसडीएम तराना श्रीमती एकता जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर वीरेन्द्रसिंह दांगी सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुख मौजूद थे।

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